आर्थिक मामिला मन्त्रालयको संक्षिप्त परिचय:
प्रदेशको आर्थिक नीति¸ प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति¸ प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीति¸ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि¸ प्रदेशको बजेट तर्जुमा¸ प्रदेश संचित कोष संचालन¸ प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् आर्थिक विकास नीति¸ सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कार्यहरु, वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिको व्यवस्थापन एवम् प्रदेश सरकारको अल्पकालिन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्ने उद्देश्यले समेत प्रदेश नं. ७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गत यस मन्त्रालयको स्थापना २०74 फागुन 2 गते भएको हो ।
मन्त्रालयको सचिव (शंकरकृष्ण श्रेष्ठ)को समन्वमा 2074 फागुन 02 गते एक सार्वजनिक समारोहका बीच प्रदेश नं. ७ का प्रमुख सचिव श्री लक्ष्मीराम पौडेलबाट उद्घाटन गरी मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो । तत् पश्चात प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात् यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री झपट बहादुर बोहराज्यूले 2074 फागुन 6 गते देखि पद बहाली गरी मन्त्रालयको कार्य सम्हाल्नु भएको थियो । यस मन्त्रालयको स्थापनाताका कुल दरबन्दी 27 जना रहेकोमा हाल यस मन्त्रालयमा 47 जनाको दरबन्दी कायम रहेको छ तर अधिकांश पदपूर्ति हुन बाँकी नै छ ।
यस मन्त्रालय हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी कैलालीको वार्ड नं ४ नयाँ बजार स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवनमा रहेको छ ।
दृष्टिकोण
सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो तथा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
अभियान
आन्तरिक राजस्वको आधारलाई सुदृढ गर्दै उपलव्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी र समुचित उपयोगबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने ।
मन्त्रालयको भूमिका/कार्य/जिम्मेवारी
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०74 ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्य विभाजन देहाय बमोजिम तोकेको छः
- प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन;
- प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ;
- संघको स्वीकृतीमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन;
- प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तीको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुलउपर;
- प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन;
- राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग;
- प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान;
- संघीय नीति अनुरुप सहवित्तीयकरण;
- प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन;
- प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन;
- प्रदेश संचित कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन;
- प्रदेश पुरक अनुमान तथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी;
- प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन;
- प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसंचालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तीको एकीकृत विवरण र लेखापरीक्षण;
- घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, बिज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- संघीय कानून अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण;
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन;
- संघसँगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य;
- तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य;
- बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन;
- प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको संचालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन;
- आर्थिक विकासमा नीजि, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य ।